ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ : ਅਦਾਲਤ 

Fake Encounter Case Quashed : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਵਿਰੁਧ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 2010 ਵਿਚ ਪਾਂਡੇ ਉਤੇ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 364 ਅਤੇ 344 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1986 ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।  ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਵਾਸੀ ਖੋਰੇ ਪੱਟਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੇ 1990 ਦੇ ਇਕ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਂਡੇ ਉਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਦੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਚ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2010 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ’ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ 2011 ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

"(For more news apart from “Fake Encounter Case Quashed News in punjabi", stay tuned to Rozana Spokesman.)