Delhi News : ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
Delhi News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :Mohali News :ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੈਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2011 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ‘ਈ-ਸ਼ਮ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੈਰਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Film Bharat Bhagya Vidhata : ਫਿਲਮ 'ਭਾਰਤ ਭਾਗਿਆ ਵਿਧਾਤਾ' 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੈਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
(For more news apart from Supreme Court sought information from Center about steps taken for welfare of migrant workers News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
