ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਸਣੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਸਣੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ), ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਮਾਧਮਿਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਭਰਤੀ 7356 ਅਧਿਆਪਕ, ਰਮਸਾ ਦੇ 1194 ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 220 ਅਤੇ
ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 116 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 10,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ) ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਤੀਰਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 7356 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1078 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ 7356 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 1194 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਹਨ।
