'ਨਕਸਲਵਾਦ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਬੀਜਾਪੁਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਬੀਕੇਯੂ ਦੀ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਕਸਲਵਾਦ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ)। ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ (ਇਕੱਠ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਦੀਆਂ 27 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੇਵ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਸਰਗੁਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ (ਪੇਸਾ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਸਦੇਓ-ਆਰੰਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
