ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ...
Taliban do not want to become Pakistan's puppet Editorial: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖ਼ਾਨ ਮੁਤੱਕੀ ਦੀ ਸੱਤ-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ’ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਾਨ ਜ਼ਬੀਹਉੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬੰਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਉਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੱਧ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਜੰਗ ਇਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ‘ਸੂਝਵਾਨ’ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਕਿਸਤਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਹਕੂਮਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾ (ਕਤਰ) ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜ਼ਲਮਯ ਖ਼ਿਲਨਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ (ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ), ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਾਇਸ਼’ (ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ’) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. (ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਮਦਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਵਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ-ਪਾਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ‘ਕਦੇ ਦੋਸਤੀ, ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ’ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿ-ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਊਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2640 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1919 ਦੀ ਤੀਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਟੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ।
ਪਰ ਡਿਊਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਗ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ-ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ’ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਮਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਜੂਦਾ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
