ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚੋਂ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
Published : Oct 3, 2024, 6:02 pm IST
Updated : Oct 3, 2024, 6:02 pm IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court orders to remove caste discrimination rules from prison register
Supreme Court orders to remove caste discrimination rules from prison register

ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ

"ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅਛੂਤਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ

"ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ... ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦੁਆਰਾ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Location: India, Delhi

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

'ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਲੀਆਂ....

05 Sep 2025 3:13 PM

Situation at Ludhiana Sasrali critical : ਜੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ 24 ਤੋਂ 25 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣਗੇ Punjab Floods

05 Sep 2025 1:31 PM

ਆਹ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ

04 Sep 2025 9:50 PM

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ

04 Sep 2025 9:48 PM

Punjab Flood News : Sutlej River ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਡੋਬੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ, 'ਕੋਠੀਆਂ ਟੁੱਟ-ਟੁੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ'

01 Sep 2025 3:21 PM
Advertisement