ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰੋਹਿਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਲਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰੋਹਿਲਾ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਲਾਅ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 10 ਅਗੱਸਤ 2016 ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਲਾ ਨੇ ਇਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਛਡਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
