ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ‘ਜੈੱਨ ਜ਼ੈੱਡ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ’। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਗਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਅਰਬਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
