ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ( ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2017 ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵਾ। ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
student appearing in exams
ਜੋ ਰਾਜ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
Ministry of Human Resource Development
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Ministry of Human Resource Development
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਕ ਵੈਧ ਹੈ।
