6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 740 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਬਿਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ’ਤੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਲੋਂ 2022 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।
ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਾਖੰਡ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਆ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ।
