Supreme Court News: ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 80 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਮੀਆਂ-ਤੀਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ’ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 80 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ’ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੀਆਂ-ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਜ਼ੁਰਗ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੀਆਂ-ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।’ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬੋਕਾਰੋ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਇਕ ਉਰਦੂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀਮੁਦੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਆਂ-ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਮੀਮੁਦੀਨ ਨੇ 80 ਸਾਲਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 298 (ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), ਧਾਰਾ 504 (ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 353 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਥੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from Supreme court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
