ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਕੈਗ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਐਲ.ਜੀ. ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਮਾਲੀਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਦਸੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲ.ਜੀ. ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲਵਰੀ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੌਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।