ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ 58 “ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰਾਂ’’ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ “ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ’’ ਅਤੇ “ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
BSF
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ “ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼” ਲਗਾਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਆਮ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
home ministry
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਨਣ।
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ‘ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼’ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
