ਕਸੌਲੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸੌਲੀ ਵਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ' ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੌਲੀ ਵਿਚ 13 ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਮੌਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 9 ਮਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸੌਲੀ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਦੇ ਧਰਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਨਿਯੋਜਕ ਸ਼ੈਲਬਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣੀ ਗੈਸਟ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸਨ ਜਿਥੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀਆਂ)
