ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
wrestlers protest
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
