ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
Jairam Ramesh presents argument for reservation in private educational institutions Latest News in Punjabi : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 15(5) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 15(5) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(5) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਸਿਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣੀ 364ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 15(5) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।’ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (93ਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2005 20 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 15(5) ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (g) ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ), ਪਰ ਧਾਰਾ 30(1) ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਧਾਰਾ 15(5) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱ਼ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 15(5) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵੈਧ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਆਈਐਮਏ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 2-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਧਾਰਾ 15(5) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਮਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਟਰੱਸਟ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 15(5) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।’
