Himachal Pradesh High Court : ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ
Himachal Pradesh High Court : ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਵਰਗਾ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 186 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 186 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾੲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
24 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(For more news apart from Opposing Facebook Live action not crime : Himachal Pradesh High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
