ਸੀਏਏ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CAA
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
CAA
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 'ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
