Waqf Board Act : ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Waqf Board Act : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 'ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ' ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਕਫ ਐਕਟ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 8.7 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 'ਔਕਾਫ਼' (ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਕੀ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ?
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵਕਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 8.7 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ।
(For more news apart from central government will soon introduce an amendment bill in the Parliament, powers of the Waqf Board will decrease News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
