ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Compensation) ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
Coronavirus
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ, ਕੇਂਦਰ (Center Government) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਤ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖਮੀਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ BJP ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ
Supreme Court of India
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: UP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CS ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
