ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ: 'ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ'
‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ’ ਵਿਰੁਧ ‘ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਸਥ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ. ਹੈੱਡ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
‘ਨਿਊਜ਼ਕਿਲੱਕ’ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਕਾਸਥਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਧਰ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਤ ਮੈਮੋ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।
ਬਿਆਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।’’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ’ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ‘ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਘੰਟਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਪਬ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ’ ਦੇ 46 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
