ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।’’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
