ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ
CJI Chandrachud said that legislature Can Enact Fresh Law to Cure Deficiency in Judgment, Cannot Overrule It : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਮਿਟ’ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਖ਼ਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਉਸ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਧਾਇਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।’’
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਰੇੜਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(For more news apart from CJI Chandrachud News, stay tuned to Rozana Spokesman)
