ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ- ਕੇਂਦਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਟਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੁਣ 25 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਕਿ ਇਹ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
file photo
ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ 50 ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਟਨ ਸੀ।
file photo
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
file photo
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਟਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
