ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 1486 ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1879 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1879 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਬੇਲੋੜੇ ਐਕਟਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
