ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਜੁਨੈਦ 'ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਟੀ-2 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਜੁਨੈਦ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 82 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੂਠਾ ਫ਼ਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਧਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਤੋਂ 82 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁਨੈਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ," ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
