ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭਾਵ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Modi and Amit Shah
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Payment
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ (48 ਲੱਖ) ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Payment
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੀ ਐਨ ਨੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ-ਆਈਡਬਲਯੂ) ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, 2016 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Rupay
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ-ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਪੀਆਈ-ਆਈਡਬਲਯੂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Payment
7 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ-ਆਈਡਬਲਯੂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
