ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੋਗਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੋਗਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
  ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ 'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਨਚਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ. ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।