ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 14 ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 10.9 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।
Shortest discussion on budget since Year 2000
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀ ਸਦ ਜਾਂ 33 ਘੰਟੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2018 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ।
Shortest discussion on budget since Year 2000
ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਡੈਟਾ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫ਼ੀ ਸਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2013 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀ ਸਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੀ। 2010 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀ ਸਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੀ।
Shortest discussion on budget since Year 2000
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦਾ 16 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।
Shortest discussion on budget since Year 2000
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
