ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Published : Apr 5, 2023, 11:13 am IST
Updated : Apr 5, 2023, 11:13 am IST
SHARE ARTICLE
photo
photo

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੇਨਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1947 ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ "ਕਰਮਚਾਰੀ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ "ਮੈਨੁਅਲ, ਅਕੁਸ਼ਲ, ਹੁਨਰਮੰਦ, ਤਕਨੀਕੀ, ਸੰਚਾਲਨ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਮ" ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1972 ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਅਸਤੀਫਾ, ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ/ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 160 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1948 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਐਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement
Advertisement

Punjab Vidhan Sabha LIVE | Amritpal Sukhanand ਨੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲਏ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੁਣੋ ਨਾਅਰੇ| Budget Session 2024

04 Mar 2024 1:21 PM

CM Bhagwant Mann LIVE | ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ, Vidhan Sabha 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ...

04 Mar 2024 1:10 PM

CM Bhagwant Mann LIVE | "ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਰੇ ਤਾਅਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ.

04 Mar 2024 12:30 PM

ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ 25 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ Canada 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਰਟ-ਅਟੈਕ

04 Mar 2024 11:33 AM

Bathinda ਦੇ ਆਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਡਿੱਗੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

04 Mar 2024 11:07 AM
Advertisement