ਕਿਹਾ - ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਮੀਡੀਆ ਵਨ' ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ! ਸਾਊਦੀ ਤੇ ਓਪੇਕ ਨੇ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
