ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
