Supreme Court News: ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ?’ ਆਗਰਾ, ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਸਿਆ
Petition of woman claiming possession of historic Red Fort rejected: ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ।’ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।’ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ‘ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ?’ ਆਗਰਾ, ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਗ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੇਗ਼ਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।
20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
(For more news apart from Supreme Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
