ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਵਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੌੜ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵਖਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
73 ਸਾਲਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 21 ਅਗੱਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।