ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਨੁਕੂਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਈ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੁਰਘਟਨਾ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਆਈ.ਡੀ. (ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰੜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਦੀ ਪਛਾਣ, ਤੁਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਟਰੈਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਰਗੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਪੀ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
