SC ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮਸਤ ਪਟਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 340 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਲਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
