ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਉ ਜਾਧਵ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
