1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ(PMMVY) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤ੍ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਝ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
PMMVY
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤ੍ਤਵ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 53 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
PM Modi
1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ(PMMVY) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 6000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
15 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ।
30 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18,82,708 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ 1655.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ
