ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 77.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

Electoral Bond: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  - ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ SBI ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 30 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 10.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।  

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਤੂ ਸਰੀਨ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚਾਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ 9ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 4,607 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।  

ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ, ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸਸੀ ਗਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 77.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।  

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭੌਤਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 5.5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ।  
ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

11 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿਚ, SBI ਨੇ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੇ ਗਏ 6.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।   

ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SBI ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।  

(For more Punjabi news apart from SBI billed govt Rs 10.68 crore as 'commission' for electoral bonds, stay tuned to Rozana Spokesman)