ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਨੂਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
