ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿਤੀ।
ਬੈਂਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ
File photo
ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਗੰਗਾ ਗਿਰੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵੇਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਪਾਵਤ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। (ਏਜੰਸੀ)
