8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਰਨਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
32 farmers' organization
ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Farmers Protest
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
Farmers Protest
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਅਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰਸਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
Farmers Protest
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਜਿਹੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
lockdown
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸ਼ੋਸ਼ਣਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।
