ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
