Pehalgam Attack Case : ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ
Action will be taken against those who post posts inciting violence Latest News in Punjabi : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਲਿਊਏਂਸਰ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲਿਊਏਂਸਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਤਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
