ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਲੀਜਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਟੈਗੋਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਉਕਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗ਼ਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਬੋਰ-ਵੈੱਲ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਰਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੂਨ/ਅਗੱਸਤ, 2022 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
