ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
Delhi News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਥਾਈ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਮ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੂੰ 2014 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
