ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਏ. 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਸਫ਼ਰ : ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI-IW) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ 59 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ, "ਜੂਨ 2023 ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਆਈ.ਡਬਲਯੂ. 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 24 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ।
