Lok Sabha News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 140 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
Lok Sabha News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2024-25 ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 140 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਨਿਯਤ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। -25 ਕੁਝ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ-ਰੇਲਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਲੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
0 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਗਿਲੋਟਿਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 140 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 102 ਮੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ‘ਗਿਲੋਟੀਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਆਯੂਸ਼, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਲਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਸੰਚਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਗੁਲੋਟਿਨ' ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਵਿੱਤ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਗਿਲੋਟੀਨ’ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਜਟ 'ਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 6.12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
