ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤੁਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਗਵਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦਿਓ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਜੋ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ।’’
ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
