ਨਵੀਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫ਼ਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ (ਆਰਸੀਐਫ਼), ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨਐਫਐਲ) ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਫਏਸੀਟੀ) ਸਮੇਤ 8 ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮੀਕਲ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨਐਫਐਲ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ਼., ਐਨ.ਐਫ਼.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਫ਼.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਮੇਤ 8 ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਰਾਸ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
